ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਨਿੱਤਰਣ ਦਾ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਜਾਇਆ ਬਿਗਲ

ਜਲੰਧਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ’ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ  ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।
ਤਾਲਮੇਲ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਥੇ 5 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ’ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ’ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰਾਈਮ ਐਕਟ (ਪਕੋਕਾ) ਨਾਂਅ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਸੇਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ, ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ’ ਅਤੇ ‘ਪਕੋਕਾ’ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ), ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਬੀਕੇਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ), ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ), ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਇਫਟੂ), ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਣੇ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।