ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਠੰਢਕ ਨੇ ਪਸੀਨੇ ਪਸੀਨੇ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ

ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਸਨਅਤ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲੇ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਦੇ ’47 ਦੀ ਵੰਡ, ਕਦੇ 1984, ਕਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਕਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਗਰਕ ਹੋ ਰਹੀ ਜਵਾਨੀ ਕਾਰਨ ਦਰਦ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਤਰਾਨਾ ਚਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਪੇਸ਼ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ।

ਹੁਣ ਤਕ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ
ਗਗਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਲਈ ਆਫ਼ਤ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤਕ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂਚ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੂਨਿਟ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਓਸਵਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਟਰਾਈਡੈਂਟ, ਹੀਰੋ, ਏਵਨ, ਭੂਸ਼ਨ ਸਟੀਲ, ਆਰਤੀ ਸਟੀਲ, ਨਿਊ ਸਵਾਨ, ਅੱਪੂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਦਿ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਲਾਏ ਹਨ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਟੈਕਸ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫਾਰਮਾ, ਸਟੀਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਕੈਮੀਕਲ ਤੇ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਤੇ ਫਾਰਮਾ, ਖੇਡ ਸਨਅਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤਕ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਅਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਅਤੀ ਪੈਕੇਜ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੀ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਅਤਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾ ਸਨਅਤ, ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ, ਹੌਜ਼ਰੀ, ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ 10-20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਬਰ ਵੀ ਸਸਤੀ
ਨਿੱਟਵੀਅਰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਨੋਦ ਥਾਪਰ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚਰਨਜੀਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਟਵੀਅਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ 12 ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦ ਸਲੈਬ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਡੇਰਾਬਸੀ ਤੇ ਲਾਲੜੂ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁੱਕੇ
ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਡੇਰਾਬਸੀ ਤੇ ਲਾਲੜੂ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਰਾਬਸੀ ਤੇ ਲਾਲੜੂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਡੇਰਾਬਸੀ ਤੇ ਲਾਲੜੂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਰਾਬਸੀ ਅਤੇ ਲਾਲੜੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ, ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਨਅਤਾਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੇ ਅਤੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਯੂਨਿਟ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਰਿਆਇਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਉਦਯੋਗ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਚਾਲੂ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾਬਸੀ ਤੇ ਲਾਲੜੂ ਖੇਤਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਇੱਥੇ ਸਨਅਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬੱਦੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਅੰਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਪਰ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਧਾਗਾ, ਲੋਹਾ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬੱਦੀ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਅੰਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਡੀ. ਡੀ. ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਡੇਰਾਬਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ।

ਬਟਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਟਿਆ ਟਾਲਾ
ਦਲਬੀਰ ਸੱਖੋਵਾਲੀਆ
ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਘੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਬਟਾਲਾ ਸਨਅਤ ਅੱਜ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਟਾਲਾ ਉਦਯੋਗ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕਟਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਫਾਊਂਡਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੇ ਐੱਸ ਨਾਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕੇ ਭਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੇਜਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਜ਼ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਐੱਮ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਯੂਨਿਟ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ 400 ਤੋਂ 450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਟਾਲਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਤਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਟਾਲਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਾਊਂਡਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਨਾਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮਵਰ ਫਾਊਂਡਰੀਆਂ ਅਭੀ, ਬੀਕੋ, ਕੁਮਾਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇਤਾ ਤੇ ਇਫਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਖਤਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਸਾਲ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਚੇਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫੇਰੀ ਸਮੇਂ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਧਰੇ-ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਗਏ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਵਲੋਂ ਵਸਾਈ ਨਗਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਰਾਹ
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼  ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੁੜ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਅਤੀ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਸਸਤੀ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ, ਸਸਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਮੇਤ  ਹੋਰ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸਨਅਤਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਾਝੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਘੂ  ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਸਨਅਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਖੇਤਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10958 ਯੂਨਿਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ 495 ਯੂਨਿਟ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਨਅਤੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ 2014-15 ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ 2016 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਇਥੇ ਚਾਰ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਏ ਸਨ ਤਾਂ  ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤਰ ਵਪਾਰ ਦਾ ਧੁਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੱਪੜਾ ਸਨਅਤ, ਪੱਖੇ, ਕਿੱਲ, ਪੈਝੱਸਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਦ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੈੱਲਰ ਸਨਅਤ ਦੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਤ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ  ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਥੇ ਕੱਪੜਾ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੱਪੜਾ ਸਨਅਤ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 597 ਯੂਨਿਟ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਬੇਕਰੀ, ਜੈਮ-ਸ਼ਰਬਤ, ਆਚਾਰ, ਚਟਣੀ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ, ਸ਼ੈੱਲਰ, ਫਲੋਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ  560 ਯੂਨਿਟ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੀ ਮਜੀਠ ਮੰਡੀ, ਢਾਬ ਬਸਤੀ ਰਾਮ, ਢਾਬ ਖੜਿਕਾਂ, ਦਾਲ ਮੰਡੀ, ਚੌਲ ਮੰਡੀ ਕਦੇ ਵੱਡੀਆਂ  ਥੋਕ ਮੰਡੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਥੋਂ ਨੇੜਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਮਾਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਿੱਲ ਤੇ ਨਟ ਬੋਲਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 392 ਯੂਨਿਟ ਹਨ। ਚਮੜੇ, ਰਬੜ ਆਦਿ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 290 ਯੂਨਿਟ, ਪ੍ਰਿਟਿੰਗ ਤੇ ਜ਼ਿਲਦਬੰਦੀ ਦੇ 116 ਯੂਨਿਟ ਹਨ।
‘ਇਕ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ’
ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਅਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਨਅਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਬੀ ਐਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਨਅਤੀ ਪੈਕੇਜ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਰੁਕੇਗੀ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਗਏ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਤੰਬੂ ਗੱਡ ਲਏ ਪਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਬਣਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਪਲਾਇਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਈ ਸਰਹੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੱਬ ਬਣ ਗਏ। ਤਲਵਾੜੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਟੈਰੇਸ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਬਨ, ਟਾਇਰ, ਟਿਊਬਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗਗਰੇਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲਾ ਅੰਬ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੂਨਿਟ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਟਾਹਲੀਵਾਲ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬੱਦੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਬਰੋਜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬਰੋਜਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਫੈਕਟਰੀ ਓਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਮੁੜ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਦਯੋਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਨਿਲ ਸੂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਈ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਲਾ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੌਬ ਵਰਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਢਾਹ
ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਫਸ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਾਕੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਘੋਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। 2003 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਣਾਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਘਟ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਨਅਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ‘ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਈ ਹੈਂਡ ਟੂਲ ਸਨਅਤ, ਚਮੜਾ ਸਨਅਤ, ਪਾਈਪ ਫਿਟਿੰਗ ਤੇ ਖੇਡ ਸਨਅਤ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨਰਮ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਕੰਡੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾਰੂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਤਫ਼ਾਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2003 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਆਦਿ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਘੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ।