ਜਨਤਾ ਤਰਸਤ, ਮੋਦੀ ਮਸਤ

ਭਾਰਤ ਆਵਾਮ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਨਾਟੇ ਨੂੰ ਝਰਨਾਟੇ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ, ‘ਸਿੰਘ ਗਰਜਨਾ’ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਦੁਚਿਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਖ਼ਲਾਕ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਰਸ ਗਏ, ਹੁਣ ਸੁਕਮਾ ਵਿਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੁਲਗਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹਤਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦਹਾੜੇ ਨਹੀਂ। ਬੱਸ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚਣ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੈਲਫ਼ੀ ਵਿਦ ਪੀ.ਐਮ’ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਦਿਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਵਹਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ‘ਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁਛੇ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਟੋਕਾ-ਟਾਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਿੰਨ  ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਓ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਦਰਾਰ, ਜਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ
ਰਾਜੀਵ ਰੰਗਨ ਤਿਵਾਰੀ
26 ਮਈ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਗਵਾਇਆ, ਕੀ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਹਿਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਸ਼ਨ ਵਿਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਅਜੀਬ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਅ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਆਖਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜਨਵਿਰੋਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਥਿਤ ‘ਚੰਗੇ ਦਿਨ’ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਰਤਮਾਣ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਕੋਈ ‘ਅਰਬੀ ਬਸੰਤ’ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰੀ ਜਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਬਰਾਂਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ‘ਮੋਦੀ’ ਯਾਨੀ ਐਮਓਡੀਆਈ (ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ) ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 25 ਮਈ ਤੋਂ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ‘ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 25 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਜਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਅਗਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 900 ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜਸ਼ਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਹਾਟੀ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ।
ਆਪਣੇ ਸਖਤ ਤੇਵਰ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ’ ‘ਚ ਯੂਪੀ ਦੀ ਆਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 24-25 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਯੂ.ਪੀ. ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸਾਬੌਤਾ ਪਿੰਡ ਨਜ਼ਦੀਕ ਯਮੁਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ 6 ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰ 8 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਕੀਲ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਕੀਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜੱਚਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਦੋਵੇਂ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਇਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੁੱਜੀ। 31 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ-ਕਾਨਪੁਰ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਲਈ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਰ ‘ਚ ਪਤੀ, ਪਤਨੀ, ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਮਰਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ। ਪੰਜ-ਛੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰ ਰੋਕ ਲਈ। 45 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਅਤੇ 15 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਾਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ‘ਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ‘ਕੀ’ ਹੈ?
ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ‘ਚ ਰਾਜ ਤਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਅਪਰਾਧੀ 24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਫੜੇ ਗਏ, ਪਰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ। ਹਾਈਵੇਅ ਪੁਲੀਸ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਸ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟਣ ‘ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਪਰ ਯੂ.ਪੀ. ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਇਕਦਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 5 ਮਈ ਤੋਂ ਉਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਯੰਤੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਯੰਤੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ‘ਚ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਯੰਤੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਣਾਅ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਇਸ ਇੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ ਵੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਕਿਤੇ ਜਾਟ ਬਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਬਾਲਮੀਕ ਬਨਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਯੂ.ਪੀ. ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਫੈਲੇ ਹਨ।
ਜੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਤਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਠੁਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਮਚੀ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਜਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ‘ਸਰਕਾਰੋਤਸਵ’ 
ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ
26 ਮਈ ਸਰਕਾਰੋਤਸਵ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੋਤਸਵ ਉਸ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੋਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੂਜਵੇਲਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਰੂਜਵੇਲਟ 1932 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ 200 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਨਮ  ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੋਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਫੁਲ ਪੇਜ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਦਘਾਟਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਲੋਗਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਟਵੀਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਏਨਾ ਕੁੱਝ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। 26 ਮਈ 2014, ਇਹੀ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੋਤਸਵ ਮਨਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੈਟਰਨ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੋਤਸਵ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਝਾਰਖੰਡ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਨੂੰ ‘ਸਪੀਡ ਨਿਊਜ਼’ ਵਿਚ ਹੀ ਨਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਚਿਤ ਹੈ? ਸਲੋਗਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੈ, on way to new 9ndia ਭਾਵ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਝਾਰਖੰਡ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਸੰਕੋਚ ਨਾਲ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਗਿਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸੁੰਧਰਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਵਿਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਣ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਅਧੂਰਾਪਣ ਅਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਭਾਵ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਅੱਧੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇ੍ਹਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰਨਾ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਮਾਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸੀਪੀਐਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਾ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੋ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਾਲ ਭਰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 16 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਨੇਤਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੰਜੋਗ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਏਨੇ ਨੇਤਾ ਦਿੱਲੀ ਆਏ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨੰ ਮਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸਾਮ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਂਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਹੱਸ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਰੋਮਾਂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ।   ਇਹ ਸਰਕਾਰੋਤਸਵ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਫਰੇਂਚਾਇਜ਼ੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਵੈਂਕਯਾ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਚਾਹ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਮੰਜੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖ ਹੈ। ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਂ ਫਤਹਿ ਗੋਇਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਯੁਵਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਲਮ ਯੁਵਾ। ਸਲਮ ਯੁਵਾ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹਨ ਜੋ ਸਲਮ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਜਵਾਨ ਸਨ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਲਮ ਜਵਾਨ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਸ਼ ਜਵਾਨ। ਟਵਿਟਰ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਮਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਲਮ ਯੁਵਾ ਦੌੜ। ‘ਅਡਾਪਟ ਏ ਸਲਮ’ ਯਾਨੀ ‘ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਲਮ ਗੋਦ ਲਓ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਲਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਦ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਗੋਦ ਲਵੇਗਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਦ ਲਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਲਮ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਇਹ ਪਲਦੇ ਹਨ। ਖ਼ੈਰ! ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਸਲਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਹੋਈ, ਭੀੜ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ, ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਲਮ ਯੁਵਾ ਦੌੜ। ਸਭ ਕੁਝ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ। ਝੁੱਗੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਲਮ ਜਵਾਨ ਵੀ ਦੱਖਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਸ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਆਇਡੀਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਕੁੱਝ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਤਹਿ ਗੋਇਲ ਜੀ ਸਾਊ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।   ਸਲਮ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਦਰਸ਼ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸੰਸਦ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਗੋਦ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਏਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ 281 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 282 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਮਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਵਿਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੋਹੜ ਹੇਠਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਮਲ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੇ ਗਿਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 35 ਕਿਸਾਨ ਰੋਜ਼ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 7 ਸਾਲ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਾਮਨਾਥ ਗੋਇਨਕਾ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ। ਮੀਡੀਆ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕਮਾਲ ਵਕਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੇਡੀਓ ਪਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ  ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ।
ਤਾਕਤ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੇਡੀਓ ਪਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਐਫਐਮ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਫਿੱਕੀ ਕੇਪੀਐਮਜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2012 ਤੋਂ 2017 ਦੌਰਾਨ ਰੇਡੀਓ 16.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ। 2017 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2016 ਵਿਚ ਰੇਡੀਓ ਨੇ 14.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਯਾਨੀ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ 86 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 243 ਨਿਜੀ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਰੇਡੀਓ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਈ ਸੌ ਚੈਨਲ ਨਿਲਾਮ ਹੋਏ ਹਨ ਮਗਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ 243 ਹੀ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਟਰਾਈ) ਦੀ 15 ਮਾਰਚ 2016 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2014 ਵਿਚ ਰੇਡੀਓ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ 2013 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ, 2019 ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਚ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਆਰਕਾਇਵ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। 9 ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੇ ‘ਲਾਈਵ ਮਿੰਟ’ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਵਰਧਨ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2015 -16 ਵਿਚ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਨਾਲ ਮਹਿਜ਼ 4 ਕਰੋੜ 78 ਲੱਖ ਮਾਲੀਆ ਆਇਆ ਹੈ। 5 ਅਗਸਤ 2015 ਦੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਵਿਚ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਲੀਆ ਆਇਆ 4 ਕਰੋੜ 78 ਲੱਖ, ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਦੁੱਗਣਾ। ‘ਲਾਈਵ ਮਿੰਟ’ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ।
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਦਿਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਵੀ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਕਾਮ ਕੀ ਬਾਤ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ।
ਸਰਕਾਰੋਤਸਵ ਮੌਕੇ ਰੇਡੀਓ ‘ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ’ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 52 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ, 83 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ‘ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, 48 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਜਨਤਾ 83 ਫੀਸਦੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਨਤਾ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭੀੜ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁੱਟ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਰਗੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਵੀ ਅਤੇ ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨ ਵਿਚ ਵੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਲਵਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਅਨਾਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਭੀੜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਭੀੜ ਵਿਚ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ‘ਟਾਈਮਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ  ਖ਼ਬਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅਜੈ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਨਕਲੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮਾਲ 51 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਣ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਮਜ਼੍ਹਬ ਨਹੀਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਆਪ ਤਾਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਕਾਲ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 5 ਵਿਚੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਤਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਤਾਕਤਵਰ ਵੀ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਕਾਲ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ‘ਬਾਹੁਬਲੀ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਸੈਕਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ‘ਇੰਡੀਆ ਸਪੈਂਡ’ ਨਾਮ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿਚ 13,523 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।     2015 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18,452 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 73 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਅੰਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜਿਆ। ‘ਇੰਡੀਆ ਸਪੈਂਡ’ ਦੀ ਸਾਇਟ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ, ਪੰਚਾਇਤ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪੁੱਜਣ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਿਜਲਈਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਯੁਕਤ ਪਿੰਡ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਸਮੀਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵੰਡਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲੰਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ਼ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇਗਾ, ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ।

ਕੀ ਹੈ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਾਲ?
ਫ਼ੈਸਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ
ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦਾ ਗੀਤ, ਉਸ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਸ਼ੇਰ, ਹਾਲ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ 2014 ‘ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਦਰ 4.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਈ 2017 ‘ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ 2.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਟਿਕਾਊ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2014 ਦੇ 11.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਿੱਗ ਕੇ 0.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2011-12 ‘ਚ 117 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2014-16 ‘ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ 149 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿੰਨਾ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁਜਾਨ ਹਾਜਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ”ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ – ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਹਾਜਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ – ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ।
ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਨ :
* ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਭਰਮਾਰ।
* ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਿਜ਼ਮ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
* 2007-08 ‘ਚ ਆਈ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਬਾਕੀ
ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਨ :
* ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ
* ਭਾਰਤ ‘ਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ‘ਇਜ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਸਰਵੇ’ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ 130ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਹਾਜਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਸੂਬੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਜ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਇੰਡੈਕਸ ‘ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ‘ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਈ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਦਨ ਸਬਨਵੀਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ”ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।” ਸਬਨਵੀਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਾਰਨ :
* ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ।
* ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਗਈ ਹੈ।
* ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੈ।
* ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਿਰਫ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਬਨਵੀਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਦਮੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣਾ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਬਨਵੀਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ”ਜਦੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਣ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁੱਡਸ (ਜਿਵੇਂ ਟੀ.ਵੀ., ਫਰਿੱਜ) ‘ਤੇ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।”
ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਅਸਰ :
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੋਹਨ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਾਂਗ ਹੈ – ਜਿਸ ‘ਚ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਬੋਲਣ ‘ਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ”ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ 36 ਰਫਾਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸੌਦੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌਦੇ ‘ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ?
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ :
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ”ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।” ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਹਨਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਵੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰ :
* ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ
* ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਥ੍ਰੀ-ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
* ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨ
* ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਲਸੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਸਾਈਬਰ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਡੀਪ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬੈਨਿਡਿਲਸ ਨਡਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੱਥੇ ਬੇਚਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਨਈ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਲਗਭਗ 200 ਤੋਂ 250 ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨਡਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ”ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਫਾਇਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਚ 20 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਨਡਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਾਈਬਰ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਦੇ ਪੋਡਕਟਸ ਬਾਹਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੀ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸੋਧਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਦਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ੀ ਚਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਨੇੜਤਾ ਰੰਗ ਨਾ ਵਿਖਾ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਸਰਦਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈਵਾਲੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੀਨ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫ਼ੌਜ ਹਟਾਉਣ ਬਾਅਦ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪੈ ਜਾਏਗਾ।
ਕੇ.ਸੀ. ਸਿੰਘ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਪਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀ ਚੜ੍ਹਤ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮਾਡਲ ਦੀ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਗ਼ਲਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਪਰਤੀ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ, ਗੋਲਡ ਮਾਇਰ, ਪੀਅਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਗ਼ੈਰ ਬਹਿਸ, ਚੋਣ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸੁਸਤ ਪੈ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡਾ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕਰਵਟ ਲੈ ਗਿਆ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰ ਦਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪੂਰਬਲੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗਾ। ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਸਭਕਾ ਸਾਥ, ਸਭਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਭੀਮ ਸੈਨਾ’ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੱਟੜਵਾਦ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਨੀ ਹੈ  ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਲਕਾਇਦਾ ਦੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਖ਼ੈਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਤ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀ ਵਧੀਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ, ਆਸੀਆਨ ਤਕ ‘ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲ’ ਤਹਿਤ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ, ਇਸਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਸਬੰਧ ਵਧਾ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਇਸਲਾਮ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੂਟਨੀਤੀ ਤੇ ਨਾਟਕੀਅਤਾ ਭਰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫ਼ੂਕੀ। ਪੌਪ ਸਟਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਵਧਾਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਦਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ੀ ਚਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਨੇੜਤਾ ਰੰਗ ਨਾ ਵਿਖਾ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਸਰਦਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈਵਾਲੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੀਨ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫ਼ੌਜ ਹਟਾਉਣ ਬਾਅਦ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਚੀਨ ਗੁੱਸਾ ਵਿਖਾਏਗਾ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ, ਚੀਨ-ਪਾਕਿ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਝੁਕਣਗੇ; ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਗ਼ਾ ਪਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ।
ਅੱਜ ਇਹ ਪੂਰਵ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਜਰ ਜਿਹਾ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਰਸਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਰਾਂਸ-ਪੈਸੇਫਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਟੀਪੀਪੀ) ਵਿਚੋਂ ਪੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਆਸੀਆਨ (ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਏਸ਼ਿਆਈ ਸੰਗਠਨ) ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੰਡਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕ ਹੁਣ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ‘ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ (ਸੀਪੀਈਸੀ) ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਠਜੋੜ ਪੇਇਚਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਪਲਾਇਰਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ 19-21 ਮਈ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁੰਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕੱਟੜ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਮਿਸਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਪਾਈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜਾਵੇਦ ਜ਼ਰੀਫ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ: ”ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਰਾਨ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਲਤਨਤ ਤੋਂ 480 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹਥਿਆਉਣਾ!” ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਉਸ ਸੁੰਨੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਫ਼ੌਜੀ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਇਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰਾਗ ਅਲਾਪੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹੀ ਭਾਰੂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉੱਕੀ ਢੀਠਤਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਕੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਚੀਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਜਾਗੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸੀਆਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸੀਆਨ ਰੀਜਨਲ ਫੋਰਮ (ਏਆਰਐੱਫ) ਅਤੇ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਸਮਿੱਟ (ਈਏਐੱਸ) ਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਆਸੀਆਨ ਵੰਡਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ  ਨਵੇਂ ਚੀਨ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਚੀਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਵਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਰੂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਟਰੰਪ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਗੁਆਂਢੀਆਂ, ਧੱਕੜ ਚੀਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਬਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇਗੀ।
*ਲੇਖਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਹੈ।