ਉਹ ਬੱਚੇ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ…

ਉਹ ਬੱਚੇ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ…

ਪੱਤਰਲੇਖਾ ਚੈਟਰਜੀ
ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ‘ਚ ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਦਬਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੇ।

ਇਹ ਕਿਸੇ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਯੂਨੀਸੇਫ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 28 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ 10 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ‘ਚੋ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਜਾਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਖਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ? ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਫੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸਹੂਲਤ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਸਮੇਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਤਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਾਂਗ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ। 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਸਮਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਆਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਦਸੰਬਰ ਤਕ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜਾਣ। ਇਹ ਛੋਟ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਸਪਾਸ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭੀੜ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ?
ਪੁਣੇ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਜਨਮੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ?