ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. : ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਵਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਹੈ

ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. : ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਵਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਹੈ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ

ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੱਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਇੰਨਜੀਨੀਅਰ ਸ. ਜੀ.ਐਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1.6 ਹਿੱਸਾ (ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼.) ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ‘ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਰਦਾ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਜਮਨਾ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ 9.47 ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਾਧੂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਰਦਾ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਕੋਲ ਟਨਕਪੁਰ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ ਉਤੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਕੋਲ ਜਮਨਾ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਡਿੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 480 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਮੁੱਢ ‘ਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਚੌੜ੍ਹਾਈ 55 ਮੀਟਰ ਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ‘ਚ ਸਾਢੇ 44 ਮੀਟਰ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ 7.8 ਮੀਟਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਖ਼ੀਰ ‘ਚ ਇਹਦਾ 7.84 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼. ਪਾਣੀ ਜਮਨਾ ਦਰਿਆ ‘ਚ ਡੁੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਢ ‘ਚ ਇਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 24 ਹਜ਼ਾਰ 845 ਕਿਊਸਕ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ‘ਚ ਲੱਗਭੱਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਰਦਾ ਕਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 4 ਨਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ।
ਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਬਤ ਓਹਲਾ ਰੱਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਸਤਲੁੱਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਚੌਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਾਧੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1.6 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼. ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹਰਿਆਣੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿਕੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਸੁਬਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ।
ਸ. ਜੀ.ਐਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਬਕਾਇਦਾ ਸੈੱਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਬਤ ਆਪਦੇ ਪੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਲੇ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੜਾਈ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਲੜੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਹਿਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਕਿਉਂ?

ਜੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਹਿਰ ਦੇ 9.74 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼. ਪਾਣੀ ‘ਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ਼ਲ ਗੂਠਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਓਨਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਰਦਾ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 7 ਸਤੰਬਰ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਆਣ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।