ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਬਾਲਣ ਬਣਿਆ 9000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਬਾਲਣ ਬਣਿਆ 9000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਹੇ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਮੈਨ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਭਰਨ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਮਾਰਚ 2016 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੋਲ-ਵਿਗਾੜ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਭਗੌੜੇ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਲਿਆ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਭਗੌੜਾ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਭਗੌੜਾ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐੱਮਐੱਸ ਆਜ਼ਮੀ ਨੇ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਭਗੌੜਾ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਤਹਿਤ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਪੀਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਣ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਤੀ ਭਗੌੜਾ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਘਪਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਤੇ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨਣ ਸਬੰਧੀ ਈਡੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਭਗੌੜਾ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਭਗੌੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਰਕਮ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ।