ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ ”ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ?”

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਨ 1984 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕਾਇਮ-ਮੁਕਾਮ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸੁਚੱਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਝਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਿਆ , ਕਿ ”ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਐਨ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ।” ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਿਤ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੀਟੀ ਨਾਨਾਵਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ ਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਨਾਵਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਰ੍ਹਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਕੇਸ ‘ਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੰਗਈਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਨ 2013 ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ, ਸਾਬਕਾ ਨੇਵੀ ਅਫ਼ਸਰ ਕੈਪਟਨ ਭਾਗਮਲ, ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।