ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 16 ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 16 ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 16 ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਲੀਬੀਆ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਸੂਡਾਨ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਯਮਨ ਵਰਗੇ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਕੀ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਓਧਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਸਕੀ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜੋਸ਼ ਸ਼ਾਪੀਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਸਾਚਿਊਸੇਟਸ ਦੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮਾਉਰਾ ਹੇਈਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਈਏ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁਟ ਹਾਂ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਸਕੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਿੱਖ 
ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ, ਹੁਣ ਤਕ 7 ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ
ਨਿਊ ਯਾਰਕ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 9/11 ਨੂੰ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਸਿੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਸੱਤ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2016 ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੁਲ 5880 ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 7121 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 59.2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਜਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਕਾਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਜਦਕਿ 19.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ 48.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੋਰੇ ਸਨ ਜਦਕਿ 24.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ‘ਤੇ ਸੱਤ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫ਼ੈਲਾਅ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੱਢੀ ਭੜਾਸ-‘ਜੇਕਰ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਿਆ’ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੋਸ਼
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜੱਜ ਉਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜੇਕਰ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰ ਗਿਆ’ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜੱਜ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਜੇਮਜ਼ ਰੌਬਰਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਕ ਜੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ। ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਧੜਾਧੜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।’ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰੌਬਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਾਂ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ 9ਵੀਂ ਯੂਐਸ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਲਿਬੀਆ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਸੂਡਾਨ, ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਯਮਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ 120 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ‘ਤਥਾ-ਕਥਿਤ ਜੱਜ’ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਹਾਸੋਹੀਣਾ’ ਦੱਸਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਈਕ ਪੈਂਸ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ‘ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ’ ਅਪਣਾਵੇਗਾ।

‘ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਮਾਸੂਮ ਨਹੀਂ’ :
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਠੱਲ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ‘ਗਲਤੀਆਂ’ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਾਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਰਾਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।’ ਜਦੋਂ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੂਤਿਨ ਨੂੰ ‘ਹਤਿਆਰਾ’ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਤਿਆਰੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਤਿਆਰੇ ਹਨ। ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਮਾਸੂਮ ਹੈ?’ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਤਿਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਈਐਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ।

ਇੰਮੀਗਰੈਂਟਸ ਕੋਟੇ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਬਿੱਲ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਉੱਤੇ ਕਟੌਤੀ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਸਣ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਟੌਮ ਕੌਟਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਡੇਵਿਡ ਪਰਡਿਊ ਵਲੋਂ ਰੇਜ ਐਕਟ (R19S5 1ct) ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੱਕਿਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ, ਜਿਸਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹਮਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।