ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਲੱਗੇ 1392 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਚੋਂ 376 ਹਟਾਏ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 1392 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1016 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 1500 ਸੁਰੱਖਿਆ  ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਇਜ਼ੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਰਦ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਖਤਰੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ (ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ 749 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੰਗ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ (ਟੀਪੀਆਰਐਸ) ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।