ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ‘ਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਮੀਜ਼ਾ ਹਕੀਮ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖਰੜਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਮੀਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਮਿਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਤਮ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।” ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਸਰਤ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਏਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾੲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਜਯੰਤ ਟਰੈਵਲਜ਼ ਕੇਸ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰੂਟ ‘ਚ ਵਾਧਾ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰੂਟਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਸੋਧ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ।