ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ’; ਮਨੁੱਖੀ ਢਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਡਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ

ਸ੍ਰੀਨਗਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਰੂਕ ਅਹਿਮਦ ਡਾਰ ਨੂੰ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਫ਼ੌਜੀ ਮੇਜਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ‘ਅਪਮਾਨ, ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਸ਼ਟ, ਤਣਾਅ, ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਤੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ’ ਕਾਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਡਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫ਼ੌਜੀ ਵਾਹਨ ਦੇ ਬੋਨਟ ਅੱਗੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ.) ਬਿਲਾਲ ਨਾਜ਼ਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ’ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਹਿਸਾਨ ਅੰਤੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।