ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜੇਤਲੀ ਤੋਂ ਉਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜੀ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਦਿੱਲੀ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ‘ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਨੈਤਿਕ ਕਰਜ਼ਾ’ ਦੇ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ (ਸੀਸੀਐਲ) ‘ਤੇ 18,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 3500 ਕਰੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ 22,110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ 33,938 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੰਡੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ 3,363 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।