ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਝੁਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ   

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਝੁਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ   

 * ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਗਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਬਾਅਦ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਚਿਤਾਵਨੀ 

*ਅਕਾਲੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ’ਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ 

* ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ  ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ-ਰਾਜੇਵਾਲ 

*ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪਹੁੰਚ   

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਉਰੋ

 ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ : ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ’ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 100 ਹਲਕੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ’ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਛੇ ਦਿਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।   ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ  ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਕੇ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ‘ਆਪ’ ‘ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ’ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਤੋਂ ਬੌਖਲਾ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੁੰ ਮੁੜ 80ਵਿਆਂ ਤੇ 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਗਾ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਗਾ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ’ਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਿਰੁਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ । ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੈਨਲ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣ ਵਿਚ ਨਿਭਾਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ  ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਖਬੀਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਧਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਲਿਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ’ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਲੀਕੇਦਾਰ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਸਮੇਂ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਨੀਯਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੇ ਸਹੀ ਮੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੱਭਣ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।