ਕੀ ਦੇਸ਼ ਸੱਚਮੁਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ?

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਗੁਜਰੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮਾਰਟ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਟੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਿਆਨਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਜਗਦੀਪ ਛੋਕਰ
ਨੋਟਬੰਦੀ ਜਾਂ ਨੋਟ ਬਦਲੀ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਉਸ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮੀਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਕਾਲੇਧਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਧਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੂ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਸਥਾਈ ਅਸਰ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਪਾਰ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ – ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨ, ਮੱਧਮ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ – ਇਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੱਧਮ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸੰਗਠਨ। ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ‘ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਦਾਮੋਦਰਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੇਖ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 2013-14 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰਥਿਕ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਗਭਗ 5.84 ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 12.77 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ 13.83 ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ (2010-11 ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੇਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ ਹਿੱਸਾ (ਇਨਫੋਰਮਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ ਸੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਾਮੀ) ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ, ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਚਲਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੁਲ ਮੁਦਰਾ ਦੇ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਜਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਕੁੱਝ ਅਸਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਲੜੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਹੈ?
ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਕਦੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਤਕ ਮੰਦੀ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਜਾਣ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਪਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥਵਿਵਸਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਦੀ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਵਪਾਰ ਬਿਨਾਂ ਨਕਦੀ ਦੇ ਚਲ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਪੀ.ਓ.ਐਸ. ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਸਵਾਈਪ ਮਸ਼ੀਨ) ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਸਕਣਗੇ?
ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ 15 ਲੱਖ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਵਪਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਰਚ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਗੁਜਰੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮਾਰਟ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਟੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਿਆਨਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜੇਵਰਾਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸੁਨਿਆਰਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਫ਼ਾਸਲਾ ਵਧਾਉਣਗੇ।
ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੁੰਘਾਈ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ‘ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਸੱਚਮੁਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾਪਕ ਏ.ਡੀ.ਆਰ., ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ.
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਇਨ-ਚਾਰਜ