ਦੂਹਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ

ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਟਰੰਪ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਟੈਕਸ-ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਬਰ ਅਤੇ ਆਮ-ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੇ.ਸੀ. ਸਿੰਘ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨੇੜੇ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਗ਼ਲਤ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਨਾੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਖਿਚਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਪਰੋਂ 100 ਅਤੇ 500 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਹਾਜ਼ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋਸਤ, ਭਾਈਵਾਲ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 14.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਣ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਐਨ.ਆਈ.ਪੀ.ਐਫ਼.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ 1985 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣੇਗੀ। ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ 13.64 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਕਮ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਐਨ.ਪੀ.ਏਜ਼ (ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ) ਦੇ ਝੰਬੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਕਾਲਾ ਧਨ ਆਖ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੋਨੇ ਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਨਕਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਦਿਹਾਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖ਼ੂਨ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਧਨ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਤਾਂ ਖੋਜੀ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਨੇ ਅਣਵਰਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚੀ ਬੈਂਕਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਘਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਢਲ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ੂਬੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਉਪਜੀਵਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 45 ਕਰੋੜ ਕਾਮੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ 41 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਪਰਚੂਨ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ-ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹਨ ਤੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋਣ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਪਲਾਈ-ਲੜੀਆਂ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਸਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉੱਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਖ਼ੁਦ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੈਸਟਮਿਨਸਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੰਦੇਭਾਗੀਂ, 1950ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ‘ਚ 140 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਔਸਤਨ ਕੇਵਲ 60 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭੈੜੇ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੇਰੀਨ ਲੀ ਪੈੱਨ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ, ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ, ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਤੇ ਟੈਰੇਜ਼ਾ ਮੇਅ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੇਅ ਹੁਣ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਸਾਖ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਪ੍ਰਥਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ (ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਬੈਥ ਦਾਇਮ ਹੈ), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਦਿ ਇਕੌਨੋਮਿਸਟ’ ਨੇ ‘ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਹੁੱਜਤੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਿੱਕਾ ਉਛਾਲ਼ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਨਾ ਕੌਣ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ-ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਐਕਸੌਨ-ਮੋਬਿਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਰੈਕਸ ਟਿੱਲਰਸਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਤਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਖਾਈ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਰੂਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਪਰ ਰੂਸ ਦਾ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਦ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਨਰਲ ਜਿਮ ਮੈਟਿਸ ਉਹੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੌਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ; ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹਾਲੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਨੋਨੀਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਨਰਲ ਮਾਈਕ ਫ਼ਲਿੱਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਕਾੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਦਭੁੱਤ ਦੇਸ਼’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਲਈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ-ਮੁਕਤ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਆਲਮੀ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਤੀਖਣ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਟੋ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਵੰਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਟੋ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਦ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਰੋਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ – ਜਰਮਨੀ 1.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ‘ਇੱਕ-ਚੀਨ’ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਾੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਚੀਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੰਬਲ਼ਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟਬਿਊਰੋ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਰੋਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਚੀਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੀਨ-ਮੁਕਤ ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਘਬਰਾ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚੀਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੇਰੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਟਰੰਪ ਲਈ ਕੋਈ ‘ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ’ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਟਰੰਪ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਟੈਕਸ-ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਬਰ ਅਤੇ ਆਮ-ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ‘ਫ਼ੇਸਜ਼ ਆੱਫ਼ ਮੌਡਰੇਸ਼ਨ: ਦਿ ਆਰਟ ਆੱਫ਼ ਬੈਲੈਂਸ ਇਨ ਐਨ ਏਜ ਆੱਫ਼ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ’ ਵਿੱਚ ਔਰੇਲੀਅਨ ਕ੍ਰਾਇਟੂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੇ ਜੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਸਨਿਮਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਪਨਸਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਰਲ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕ੍ਰਾਇਟੂ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਸਰ ਵਿਲੀਅਮ ਹਰਕੋਰਟ ਦੀ ਉਸ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਵੇ।’ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ।
-ਲੇਖਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਹੈ।