ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.: ਦਫ਼ਾ 78 ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈਣੋਂ ਕਿਓਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੀਤੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਉਤਰੀ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਦੇ-ਆਪਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਭਾਰਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਬੇੜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜਿਵੇਂ ਨਿਬੇੜੇਗੀ ਉਵੇਂ ਸਈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਬਤ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੌਕੁਫ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਤਾਂ ਪੁੱਟਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਸਮੀ ਫੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਆਵੇ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਹੈ।

ਦੁਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦਫਾ 78 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਂਗਲ ਧਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿੱਬੜੇ। ਪਰ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਦਫਾ 78 ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲ ਧਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫਾ 78 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਫਾ 78 ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀ।