ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਚਾਅ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ?

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਨਹਿਰ ਬਾਬਤ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ 57 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਫ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੁੱਟਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲਮਕਾ ਸਕਦੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੁਡੀਸ਼ਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਸੀ.ਘੋਸ. ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੋਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ‘ਚ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਸਤਿਆਬ (ਉਪਲੱਭਧ) ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟੋ ਇਹਦੇ ‘ਚ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਦਾ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਖਾਤਰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੂਗੀ। ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੋਰਟ ਮੂਹਰੇ ਦੁਹਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸੂਰਤੇਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਉਹੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਦਲੀਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਝਾਕ ਰੱਖਣੀ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਹਰਗ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਖਾਤਰ ਡਿੰਗੂ ਡਿੰਗੂ ਕਰਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਆਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰਸਮੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਜਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਭਾ ‘ਚ ਡਟਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।