ਹੋਦ ਚਿੱਲੜ ਕਾਂਡ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ : ਪ੍ਰੋ. ਬਡੂੰਗਰ

ਹੋਦ ਚਿੱਲੜ ਕਾਂਡ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ : ਪ੍ਰੋ. ਬਡੂੰਗਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਿਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋਦ ਚਿੱਲੜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ 32 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੋ. ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਸਾਂਝੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਦ ਚਿੱਲੜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਯਾਦਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਭੀੜ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਹੋਦ ਚਿੱਲੜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ      31 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਮਨਵਿਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਫਰਵਰੀ 2010 ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ  ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਗਏ ਸਨ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਂਹ ਪੱੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।

ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਣਨਗੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ :
ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 31-31 ਮੈਂਬਰੀਆਂ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਹਾਲੈਂਡ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਪੱੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ।