|
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ
ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਲੋਕ
ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ
ਹੋਰਨਾਂ
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਜਲੰਧਰ:
ਮਾਂ
ਬੋਲੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਨੂੰ
ਪੰਜਾਬ
ਵਿਚ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਰਾਜਸੀ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ
ਆਗੂਆਂ
ਤੇ
ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ
ਵਿਚ
ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ
ਲਈ
ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ
ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਲੋਕ
ਪੱਖੀ
ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸੂਬੇ
ਵਿਚ
ਪੰਜਾਬੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ
ਨੂੰ
ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ
`ਤੇ
ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ
`ਤੇ
ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ
ਲੋੜ
ਹੈ ਉਥੇ
ਆਮ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ
ਵੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਭਾਸ਼ਾ
ਦੇ
ਮਹੱਤਵ
ਤੋਂ
ਜਾਗਰੂਕ
ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਮੇਂ
ਦੀ
ਮੰਗ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈੱਸ
ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ
ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ.
ਪਿਆਰਾ
ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ
‘ਅਜੀਤ’
ਦੇ
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਪਾਦਕ ਸਤਨਾਮ
ਸਿੰਘ
ਮਾਣਕ ਵਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ
ਪੰਜਾਬੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਕ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ
`ਚ
ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ
ਮੰਚ
ਵਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ
`ਚ
ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ
ਯੋਗਦਾਨ
ਪਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਵੀ
ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ
ਪਾਸ
ਕੀਤੇ
ਕਾਨੂੰਨ
ਵਿਚਲੀਆਂ
ਖਾਮੀਆਂ
ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਮੰਗ
ਕੀਤੀ
ਉਥੇ
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰੀ
ਸਿੱਖਿਆ
ਪੰਜਾਬੀ
ਮਾਧਿਅਮ
ਵਿਚ
ਦੇਣ ਦੀ
ਵਕਾਲਤ
ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ
ਭਾਸ਼ਾ
ਨੂੰ ਲੈ
ਕੇ
ਲੋਕਾਂ
ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਗ਼ਲਤ
ਧਾਰਨਾਵਾਂ
ਨੂੰ
ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
`ਤੇ
ਜ਼ੋਰ
ਦਿੰਦਿਆਂ
ਕਿਹਾ
ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ,
ਲਿਖਣ
ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ
ਮੰਚ
ਦਾ
ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ
ਕਿ
ਸਾਰੀਆਂ
ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ
ਨੇ
ਪੂਰੀ
ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ
ਨਾ
ਕੇਵਲ
ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ
ਪਾਸ
ਕਰਵਾਇਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ
ਲਾਗੂ
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ
ਪੂਰੀ
ਤਰ੍ਹਾਂ
ਦ੍ਰਿੜ
ਸੰਕਲਪ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ
ਨਾ
ਕੇਵਲ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ
ਲਾਗੂ
ਕਰਨ
`ਚ
ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ
ਭਾਸ਼ਾ
ਦੇ
ਮਹੱਤਵ
ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਹਨ।
ਜਿਸ ਲਈ
ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ
ਲੋੜ
ਹੈ।
ਮੰਚ
ਦੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ
ਪ੍ਰੋ.
ਪਿਆਰਾ
ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ
ਭਾਸ਼ਾ
ਪ੍ਰਤੀ
ਭੁਲੇਖਾ
ਦੂਰ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
`ਤੇ
ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ
ਪਰ
ਬੱਚੇ
ਦਾ ਜੋ
ਵਿਕਾਸ ਆਪਣੀ ਮਾਤ
ਭਾਸ਼ਾ
ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ
ਨੂੰ
ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
`ਤੇ
ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ
ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ
ਦੇ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ
ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ
ਸਾਰਾ
ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ
ਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ
ਵੀ
ਕਾਨੂੰਨ
ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ
ਪੰਜਾਬੀ
ਭਾਸ਼ਾ
ਨੂੰ
ਪੂਰੀ
ਤਰ੍ਹਾਂ
ਲਾਗੂ
ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ
ਮੰਚ ਨੂੰ
ਹਰ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਤੇ
ਲੋਕ
ਸਭਾ
ਮੈਂਬਰ
ਮਹਿੰਦਰ
ਸਿੰਘ
ਕੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ
ਨੂੰ
ਦੂਰ
ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ
ਪੰਜਾਬੀ
ਭਾਸ਼ਾ
ਦੇ
ਮਹੱਤਵ
ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ
ਮੰਚ
ਵਲੋਂ
ਸ਼ੁਰੂ
ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ
ਪੂਰੀ
ਤਰ੍ਹਾਂ
ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਲੋਕ
ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੰਤ
ਸਿੰਘ
ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ
ਭਾਸ਼ਾ
ਨੂੰ
ਲਾਗੂ
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
`ਤੇ
ਜ਼ੋੋਰ ਦਿੰਦੇ
ਹੋਏ
ਕਿਹਾ
ਕਿ ਜਦ
ਤਕ ਆਗੂਆਂ
ਨੂੰ
ਵੋਟ ਦਾ
ਡਰ ਨਹੀਂ
ਦਿੱਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ
ਵਿਚ
ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ
ਮਿਲ
ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਕੰਮ
ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ
ਅੱਗੇ
ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਦਿੰਦੇ
ਹੋਏ
ਕਿਹਾ
ਕਿ
ਸਾਨੂੰ
ਪੰਜਾਬੀ
ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ
ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ
ਵਿਜੇ
ਸਾਂਪਲਾ
ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ
ਸ਼ਾਨ
ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ
ਪੰਜਾਬੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ
ਆਪਣਾ
ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ
`ਤੇ
ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲੇ
ਬਿਨਾਂ
ਪੰਜਾਬੀ
ਭਾਸ਼ਾ
ਨੂੰ
ਲਾਗੂ
ਨਹੀਂ
ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ
ਯੋਜਨਾ
ਬੋਰਡ
ਦੇ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ
”ਗੁਰਚਰਨ
ਸਿੰਘ
ਚੰਨੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ
ਦਾ
ਸੱਦਾ
ਦਿੱਤਾ।
ਸੀਪੀਆਈ
ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ
ਹਮੇਸ਼ਾ
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ
`ਤੇ
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ
ਦੂਰੀ
ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ
`ਤੇ
ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ
ਜਾਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ
ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੀਪੀਆਈ. ਐਮਐਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਟਕੜ ਨੇ
ਗੁਲਾਮ
ਮਾਨਸਿਕਤਾ
ਨੂੰ
ਬਦਲਣ
ਦੀ
ਲੋੜ
`ਤੇ
ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ
ਹੋਏ
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ
ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ
ਨੇ
ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ
ਲਾਗੂ
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ
ਮੁਹਿੰਮ
ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
`ਤੇ
ਜ਼ੋਰ
ਦਿੰਦੇ
ਹੋਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ
ਪੰਜਾਬੀ
ਭਾਸ਼ਾ
ਦੇ
ਪੱਛੜਨ
ਦੇ
ਕਾਰਨਾਂ
ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ
ਨੂੰ ਇਸ
ਨੂੰ
ਰੋਜ਼ਗਾਰ
ਅਤੇ
ਸਿੱਖਿਆ
ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਮਾਰਕਸੀ
ਪਾਰਟੀ ਦੇ
ਆਗੂ
ਲਹਿੰਬਰ
ਸਿੰਘ ਤੱਗੜ ਨੇ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਮਜਬੂਰ
ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਨਗਰ
ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ
ਸਾਬਕਾ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ
ਨੇ
ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ
`ਤੇ
ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
‘ਨਵਾਂ
ਜ਼ਮਾਨਾਂ’
ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੰਪਾਦਕ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਪੰਜਾਬੀ
ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ
ਵਿਗਾੜਨ
ਸਬੰਧੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਲੇਖਕ
ਸਭਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ
ਕਰਨ ਅਤੇ
ਪੰਜਾਬ
ਨੂੰ
ਪੂਰੀ
ਤਰ੍ਹਾਂ
ਲਾਗੂ
ਕਰਵਾਉਣ
ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤੀ
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਇਸ
ਪਾਸੇ
ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ
ਦੀਪਕ
ਬਾਲੀ
(ਪਲਾਜ਼ਮਾ
ਰਿਕਾਰਡਜ਼)
ਨੇ
ਕਿਹਾ
ਕਿ ਗਾਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ
ਯੋਗਦਾਨ
ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਸੰਗੀਤ
ਸਨਅਤ ਇਸ ਕਾਰਜ
`ਚ
ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਸਹਿਯੋਗ
ਦੇਵੇਗੀ।
ਫੋਕਲੋਰ ਰਿਸਰਚ ਅਕਾਦਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ
ਰਮੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ
ਕਾਨੂੰਨ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ
ਹੋਣਾ
ਤੇ
ਇਸ ਲਈ
ਮਿਲਕੇ
ਹੰਭਲਾ
ਮਾਰਨਾ
ਪਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਸੰਘਾ
ਨੇ
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ
ਪੰਜਾਬੀ
ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ
ਦਾ
ਮਾਧਿਅਮ
ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਜੋਗੀ
ਨੇ
ਦੂਜੇ
ਦੇਸ਼ਾਂ
ਵਾਂਗ
ਸਾਇੰਸ
ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ
ਪੜ੍ਹਾਈ
ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ
ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ
`ਚ
ਹਾਜ਼ਰੀ
ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ
`ਚ
ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ‘ਅੱਜ
ਦੀ ਆਵਾਜ਼’,
ਨਿਰਮਲ
ਜੌੜਾ,
ਗੁਰਬਚਨ
ਸਿੰਘ ‘ਦੇਸ-ਪੰਜਾਬ’,
ਗੁਰਮੀਤ
ਸਿੰਘ
ਖਾਨਪੁਰੀ,
ਸਵਰਨ
ਸਿੰਘ ਟਹਿਣਾ,
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ,
ਪ੍ਰੀਤਮ
ਸਿੰਘ ਭਰੋਵਾਲ,
ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,
ਸੁੱਖਾ
ਫੋਲੜੀਵਾਲ,
ਮਨੋਜ
ਅਗਰਵਾਲ,
ਦਵਿੰਦਰ
ਸਿੰਘ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
30
sqMbr
2009
|