ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਅਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਜਾਗੀਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਾਰਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ `ਤੇ ਵੱਡਾ ਰਾਜਸੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖੋਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਲੰਮੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਬਕ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ `ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ `ਤੇ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹਜਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਖੇਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਏ ਬਾਗੋ-ਬਾਗ, ਅਕਾਲੀ ਹਲਕਿਆਂ `ਚ ਖਾਮੋਸ਼ੀ
ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਰਤਰਫੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਕਮ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਪਿਛੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਤੇ ਇਕ ਚਪੇੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਰਤਰਫ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਗਈ ਇਕ ਗਲਤ ਰੀਤ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ‘ਫਿਟਕਾਰੇ’ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ 170 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ `ਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ `ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਗੂ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ `ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਸਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਪਿਛੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲਵਾਂਗੇ।’

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਰਿਆਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ (ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਸਬੰਧੀ) ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਰਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।’

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਂਦਾ : ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸੀ `ਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੇਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ `ਚ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਕੜੀ ਹਲਚਲ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਰਾਸੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਉਣ `ਤੇ ਇਸ ਮੱਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ `ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਦਾ ਹੀ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਦੇ ਸਿਰ `ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ `ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ `ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ `ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ : ਢਾਂਡਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਧਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਢਾਂਡਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ `ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ। ਸ੍ਰੀ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਚਕਾਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ 32.10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਕੀਮ `ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤਰਕ ਸੰਗਤਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਢਾਂਡਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ `ਚ?
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 18 ਦਸੰਬਰ 2007 ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ 16 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਨਾ ਗਈ। ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਗਠਨ `ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਅਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਗੜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਲਿਖ਼ਤ-ਪੜ੍ਹਤ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਲਿਖ਼ਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਤਨਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਉਲੀਕੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਰੋੜ-ਮਰੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ ਅਪਣੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਬੀ ਰਤਨਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸ਼ਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਰਤਨਾ ਤੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਵਜਰਾਲਿੰਗਮ ਨੇ ਅਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਅਰਜੀ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਐਮਐਮ ਔਜਲਾ, ਚੀਫ਼ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਭੌਂਅ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਬੀਬੀ ਰਤਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣੇ ਟਰੱਸਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ `ਤੇ ਨਵਾਂ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਤੁੜਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟਾਂ `ਤੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ।

ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਦਸਤੀ ਜਾ ਕੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿਯਮ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇੇਲੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਘੂਨਾਥ ਸਹਾਏ ਪੁਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ। 32.10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਉਡਾ ਕੇ ਛੱਡੀ ਗਈ।

ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਤਰਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।