ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ
ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਨ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਤਾਕਤ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਬੇਅਸਰ ਸਿਆਸੀ ਤੱਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਬੀ ਕੇ ਚੰਮ
6 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਨਗੇ? ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ? ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਉਡੀਕ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ, ਕਾਂਗਰਸ, ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? 6 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸਿਆਸੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ 117 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਲਵੇ।
ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਣ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਖੂਹ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵਿਚ ਉਕਤ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ।
ਦੂਜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਲੜਾਕੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਰਵੇਖਣਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸੱਚ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਭਤੀਜੇ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਧੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਲੌਂਗੋਵਾਲ) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੀæਪੀæਪੀæ ਇਕ ਵਿਚਾਰਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਾਲਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਡ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਦਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀæਪੀæਪੀæ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ Ḕਕਿੰਗ ਮੇਕਰ’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੀæਪੀæਪੀæ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਾਂਗੇ।
ਪੀæਪੀæਪੀæ ਅਜੇ ਤਕੜੇ ਜਨ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਤਕ ਸਿਮਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਇਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕੇਗੀ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚ ਦੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਨ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਤਾਕਤ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਬੇਅਸਰ ਸਿਆਸੀ ਤੱਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮੂਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇਕ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨਂਅਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਵਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਲੌਂਗੋਵਾਲ) ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। 1985 ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਬਣੇ ਪਰ 11 ਜੂਨ 1987 ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਲੌਂਗੋਵਾਲ) ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਗੁਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗੀ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਸਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗੀ, ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ, ਜਿਥੋਂ 1992 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਦੋ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ, ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਉਪਜਾਊ ਮੈਦਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਦਲ ਬਦਲੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਮੌਲਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ‘ਲੜਾਕੂਆਂ’ (ਪਾਰਟੀਆਂ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਦਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਅਲਿਸ਼ਚਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸੰਭਾਵੀ ਸੋਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਅਣਹੋਣੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
Short URL: http://www.amritsartimes.com/?p=11836
Posted by 
