|
ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ
ਕੈਲੰਡਰ
`ਚ
ਸੋਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
`ਤੇ
ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ
ਕਿਹਾ;
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ,
10
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ:
ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ
ਕੈਲੰਡਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
(ਪੰਚ
ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ
ਨੇ
ਸ੍ਰੋਮਣੀ
ਕਮੇਟੀ
ਨੂੰ ਇਕ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਕੈਲੰਡਰ
`ਚ
ਸੋਧ ਲਈ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ
ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ
ਨੂੰ
ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਕੈਲੰਡਰ ਛਾਪਣ ਤੋਂ
ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ
ਹੈ।
ਸ. ਸਰਸਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਨੋਟਿਸ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ,
ਸਕੱਤਰ ਦਲਮੇਘ
ਸਿੰਘ,
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ
ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਅਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ
ਮੈਂਬਰਾਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ
ਭੇਜਿਆ
ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ
ਨੂੰ
ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ
ਲੱਗੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ
ਸ੍ਰੋਮਣੀ
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਰਮ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ,
ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਉਸ ਵਲੋਂ
ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ
ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ
ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਰਾਇ ਨਹੀਂ
ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਹਾਉਸ ਵਲੋਂ
ਪ੍ਰਵਾਨ
ਕੀਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿਚ
ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ
`ਤੇ
ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸਿੱਖ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ
1925
ਦੀ ਧਾਰਾ
143
ਤਹਿਤ
ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ
`ਚ
ਭਾਈ ਸਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਹੈ
ਕਿ
ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ
ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ
ਦੇ
ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ
ਖਾਲਸਾ ਦੋ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ
ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਗਸਤ,
2009
ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ
ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ
ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ
ਅਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਸਿਰਫ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਂਭ
ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ
ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ
3
ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ
ਵਲੋਂ
ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ
`ਚ
ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਅਤੇ ਇਸ ਮਤੇ
ਨੂੰ
ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸੰਸਥਾ
ਦੇ
ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਢਾਹ ਲਈ
10
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ
ਕਿਹਾ
ਕਿ
ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਤਾ
ਰੱਦ
ਨਾ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ
ਨੂੰ
ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ
60
ਦਿਨਾਂ
ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਖੇ
ਕਾਨੂੰਨੀ
ਕਾਰਵਾਈ
ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ।
10
ਫਰਵਰੀ
2010
|
